रांची: आयकर विभाग ने अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करने के लिए FAST-DS 2026 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी स्वैच्छिक रूप से घोषित करने का अवसर दिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अभिषेक कुमार के अनुसार, वित्त अधिनियम 2026 के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पात्र करदाताओं को अघोषित विदेशी संपत्तियों का विवरण घोषित करने का अवसर देना है।
बताई गई शर्तों के अनुसार, भारत में पहले से टैक्स चुकाई गई आय से खरीदी गई और 5 करोड़ रुपये तक मूल्य वाली संपत्तियों को एक लाख रुपये के एकमुश्त शुल्क पर घोषित किया जा सकता है। वहीं, अन्य पात्र अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए, जिनका मूल्य एक करोड़ रुपये तक है, उचित बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत कर एवं शुल्क के रूप में देने का प्रावधान बताया गया है।
विभाग के अनुसार, निर्धारित शर्तों और समयसीमा के भीतर घोषणा करने वाले पात्र करदाताओं को ब्लैक मनी एक्ट के तहत लगने वाले टैक्स, जुर्माने और दंड से राहत मिल सकती है।
अभिषेक कुमार ने बताया कि आयकर विभाग ने करीब छह लाख लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने पात्र करदाताओं से समयसीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की है।
नोट: योजना की पात्रता, शुल्क और कर संबंधी छूट की पुष्टि आयकर विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से अवश्य करें।
