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धनबाद की 8 लेन सड़क पर अवैध कट और भारी वाहनों का कब्जा, बढ़ रहा हादसों का खतरा

JP Bharat Shareधनबाद: सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है और विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद धनबाद की पहली 8 लेन सड़क पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब भी जारी है। सड़क पर बने अवैध कट और मुख्य लेन पर…

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धनबाद: सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है और विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद धनबाद की पहली 8 लेन सड़क पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब भी जारी है। सड़क पर बने अवैध कट और मुख्य लेन पर खड़े भारी वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, काको मोड़ से गोल बिल्डिंग तक करीब 20 किलोमीटर लंबी 8 लेन सड़क पर कई स्थानों पर अवैध कट खुले हुए हैं। काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा कट मौजूद है, जबकि काको मोड़ से शक्ति चौक के बीच भी कई स्थानों पर ऐसे कट दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध कटों के कारण वाहन अचानक लेन बदलते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

समस्या केवल अवैध कट तक सीमित नहीं है। शक्ति चौक के समीप मुख्य सड़क पर हाइवा समेत अन्य भारी वाहन लंबे समय तक खड़े रहते हैं। इससे तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पूर्व में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अवैध कट बंद करने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर अब भी इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ है और स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) सी. दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि प्रशासन की ओर से 8 लेन सड़क के सभी अवैध कट बंद कराने की कार्रवाई की गई है। यदि कहीं कोई कट अब भी खुला हुआ पाया जाता है तो उसकी जांच कर तत्काल बंद कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन की ओर से किए गए दावे जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और कितने प्रभावी तरीके से लागू होते हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


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