धनबाद: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों में वित्तीय मामलों की समीक्षा की। बैठक में लंबित आपत्तियों के निपटारे, सरकारी राशि के उचित इस्तेमाल और योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया।
समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, नल-जल योजना, खाद्य आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। समिति ने संबंधित अधिकारियों को वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विकास योजनाओं में अनियमितता या ठेकेदारों की लापरवाही सामने आने पर संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। हालांकि, फिलहाल किसी ठेकेदार के खिलाफ अंतिम कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के फंड के उपयोग की भी समीक्षा की गई। समिति ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए इन निधियों का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
इसके अलावा, विकास कार्यों में एस्टीमेट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता बताई गई। अब संबंधित विभागों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
