गढ़वा: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। गढ़वा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पशुपति नाथ मिश्रा को वर्तमान उपायुक्त के रूप में दर्ज किया गया है।
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार और बकाया मजदूरी भुगतान समेत कई मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निष्पादन करने का निर्देश दिया।
होमगार्ड भर्ती जल्द शुरू कराने की मांग
जनसुनवाई के दौरान गृह रक्षक भर्ती के आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग रखी। आवेदकों ने बताया कि गढ़वा जिले में गृह रक्षक नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या 01/2025 जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन की अवधि 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस विज्ञापन और आवेदन की यही तिथियां दर्ज हैं। �
Garhwa District
बारिश में मिटा घर, आवास की मांग
सदर प्रखंड के महुलिया निवासी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि बारिश के दौरान उनका मिट्टी का घर गिर गया है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने मामले की जांच कर सरकारी सहायता के तहत बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया।
तालाब के जीर्णोद्धार से सिंचाई की उम्मीद
सगमा प्रखंड के कटहरकला के ग्रामीणों ने ग्राम शरदा स्थित तेनवाही तालाब के जीर्णोद्धार की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार तालाब का पुनरुद्धार होने से करीब 22 से 25 एकड़ भूमि की सिंचाई में मदद मिल सकती है और विभिन्न समुदायों के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
अंशकालिक शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की मांग उठाई
गढ़वा जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों-शिक्षिकाओं ने मानदेय भुगतान को लेकर आवेदन दिया। उन्होंने राज्य परियोजना निदेशक के पत्र के अनुसार मानदेय भुगतान कराने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि निर्धारित मानदेय और वास्तविक शिक्षण कार्य के अनुपात में भुगतान नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए अन्य लोगों ने भी अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधानों को मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
