रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने MMDR संशोधन कानून को लेकर संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से कानून के विरोध पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार के रुख को सामने रखा।
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि खनन क्षेत्र के माध्यम से विकास, रोजगार और खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संशोधन लाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर कानून को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया।
MMDR संशोधन को लेकर झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि संशोधन से खनिज संसाधनों से जुड़े राज्य के राजस्व और अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जबकि केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों के खनिज राजस्व के प्रमुख स्रोत जारी रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में अवैध खनन पर रोक, युवाओं के लिए रोजगार और माइनिंग सेक्टर में विकास जैसे मुद्दों को भी उठाया। वहीं झारखंड सरकार ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
MMDR संशोधन को लेकर राज्य में भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कानून के वास्तविक प्रभाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के दावों में अंतर है।
