धनबाद: जिले में डिजिटल गवर्नेंस को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सन्नी राज की अध्यक्षता में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नागरिकों तक ऑनलाइन सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे अपने आधिकारिक कार्यों और पत्राचार के लिए केवल सरकारी ईमेल आईडी का ही उपयोग करें। इससे सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकेगा।
सुरक्षा और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रज्ञा केंद्र या उसके संचालक को नई झारसेवा आईडी जारी करने से पहले उसका पूर्ण भौतिक एवं दस्तावेजी सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला परिषद परिसर और कंबाइंड बिल्डिंग में नए प्रज्ञा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के शुरू होने से लोगों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों, सरकारी योजनाओं और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेगा।
इसके अलावा, ऑनलाइन सेवाओं में बाधा न आए इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की लीज लाइन को जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
