रांची: झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। “मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के तहत अब पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 की शाम 6:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने इस योजना के तहत सहायता राशि को पहले के ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया है। साथ ही पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा भी ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
- अभ्यर्थी झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण की हो।
- योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
- केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग/प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन जारी आय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
- UPSC प्रीलिम्स 2026 का प्रवेश पत्र
- प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
अभ्यर्थी संबंधित विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन पत्र आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है। सरकार ने पात्र अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की अपील की है।
