धनबाद बाजार समिति सख्त: 715 दुकानों पर ₹1.81 करोड़ बकाया, आवंटन रद्द करने की चेतावनी

JP Bharat Shareधनबाद: किराया वसूली को लेकर बाजार समिति का बड़ा एक्शन धनबाद बाजार समिति ने किराया वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। लंबे समय से बकाया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर दुकानों का…

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धनबाद: किराया वसूली को लेकर बाजार समिति का बड़ा एक्शन

धनबाद बाजार समिति ने किराया वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। लंबे समय से बकाया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर दुकानों का आवंटन रद्द कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

💰 715 दुकानों पर ₹1.81 करोड़ से ज्यादा बकाया

  • बाजार समिति के अनुसार:
  • कुल 715 दुकानों पर बकाया
  • करीब ₹1.81 करोड़ से अधिक किराया बाकी
  • लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण बढ़ रहा बैकलॉग
  • इस वजह से समिति को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है।

⚠️ अवैध किरायेदारी पर भी सख्त कार्रवाई

  • अधिकारियों ने बताया कि:
  • कई दुकानदार वर्षों से किराया नहीं दे रहे
  • कुछ दुकानों को अवैध रूप से दूसरों को किराये पर दे दिया गया है
  • अब ऐसे मामलों में आवंटन रद्द करने की तैयारी की जा रही है।

31 मई तक चलेगा विशेष वसूली अभियान

बाजार समिति द्वारा 31 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बकाया किराया वसूली की जाएगी। समयसीमा के बाद सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।

गोविंदपुर हाट मामला पहुंचा हाईकोर्ट

गोविंदपुर हाट की 36 दुकानों को खाली कराने के नोटिस के खिलाफ दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जारी है।

हीरापुर कृषक बाजार को बनाया जाएगा आधुनिक

इसके अलावा, हीरापुर स्थित कृषक बाजार को आधुनिक बनाने की योजना तैयार की जा रही है:

  • मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव
  • कृषि विपणन बोर्ड को भेजी जाएगी योजना

🗣️ अधिकारी का बयान

बाजार समिति के सचिव विपुल कुमार सिंह ने कहा:

“किराया नहीं देने वालों और अवैध रूप से दुकान चलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे राजस्व बढ़ाने के साथ अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी।”

📊 निष्कर्ष

धनबाद बाजार समिति की यह कार्रवाई न सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए अहम है, बल्कि अवैध कब्जों और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए भी जरूरी कदम माना जा रहा है।

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