झारखंड पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फैसला
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विभाग में वित्तीय पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
नए आदेश के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और इकाइयों की लेखा शाखाओं में लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
48 घंटे का अल्टीमेटम
जैप डीआईजी ने सभी कमांडेंट को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि:
👉 3 साल या उससे अधिक समय से एक ही जगह तैनात कर्मियों को
👉 अगले 48 घंटे के भीतर तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए
वेतन घोटाले के बाद सख्ती
सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई हाल ही में सामने आए वेतन घोटाले के बाद की गई है।
👉 बोकारो और हजारीबाग जिलों में
👉 गलत तरीके से अतिरिक्त वेतन भुगतान और अवैध निकासी के मामले सामने आए थे
जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाया।
तीन साल तक नहीं मिलेगी पोस्टिंग
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि:
👉 जो कर्मी लेखा शाखा से हटाए जाएंगे
👉 उन्हें अगले 3 वर्षों तक दोबारा उसी शाखा में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी
भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य:
- वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना
- भ्रष्टाचार के नेटवर्क को खत्म करना
- सिस्टम में जवाबदेही लाना
निष्कर्ष
झारखंड पुलिस का यह कदम विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।अब देखना होगा कि इस फैसले से भ्रष्टाचार पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।
ये भी पढ़ें:-झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 46 IPS अधिकारियों का तबादला
Follow the JP BHARAT LIVE channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7gTYlLtOj4hdQofo0E
