रांची, 23 जुलाई: झारखंड सरकार ने राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में नई पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक में अगले तीन वर्षों के भीतर राज्य की सभी पंचायतों तक 5G नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य तय किया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के डिजिटल ढांचे का व्यापक सर्वे और मैपिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नेटवर्क का विस्तार किया जाए ताकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लोग भी आधुनिक डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
सरकार की योजना के तहत भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड और झारनेट 2.0 जैसी परियोजनाओं को गति दी जाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से गांवों, कस्बों और शहरों में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा।
समीक्षा बैठक के दौरान ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग और जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि डिजिटल परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
सरकार का मानना है कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी। साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
